Uttarakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 77वें IndependenceDay के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री ने समस्त प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की है। जिससे आम जन को सुविधाएं मिलेगी। उत्तराखंड में स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर सड़कों का नाम होगा।
मिली जानकारी के अनुसार सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड में भवन सामग्री ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए एक नया पोर्टल बनाया जाएगा। दुर्गम क्षेत्रों में मुख्यमंत्री जच्चा बच्चा योजना शुरू की जाएगी । कक्षा एक से लेकर 12वीं तक बच्चों के लिए निश्शुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। अग्निवीर योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन करने पर दर्ज हुए मुकदमें वापस होंगे।
मुख्यमंत्री ने देश की आजादी एवं माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले महानायकों का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि अमर बलिदानियों के सपनों के अनुरूप देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सराहनीय कार्य हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी मानसून सक्रिय है, प्रदेश में अतिवृष्टि से काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने प्रदेश में अतिवृष्टि से हताहत हुए लोगों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त हुए उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है।
की ये घोषणाएं
- दुर्गम क्षेत्रों में मुख्यमंत्री जच्चा बच्चा योजना शुरू की जाएगी।
- एयरलिफ्ट के लिए तंत्र को विकसित किया जाएगा।
- 108 सेवा से जुड़ने का प्लान तैयार किया जा रहा है।
- कक्षा 1 से लेकर 12 तक बच्चों के लिए निशुल्क पुस्तक उपलब्ध कराई जाएगी।
- अग्निवीर योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन करने पर दर्ज हुए मुकदमे वापस होंगे।
- राज्य के सड़कों और चौराहों का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों राज्य आंदोलनकारी के नाम किया जाएगा ।
- एकल महिला के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री एकल स्वरोजगार योजना शुरू की जाएगी।
- मुख्यमंत्री मॉडल सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा।
- कुमाऊं और गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों में दो नगर को विकसित किया जाए।
- मोबाइल स्कूल और मोबाइल आंगनबाड़ी केंद्र बढ़ेंगे।
- हरिपुर को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान करने के लिए एक नया प्लान तैयार किया जाएगा।
- जनजाति प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।
- एकलव्य स्कूलों को बढ़ाने का भी सरकार फैसला किया है।
- प्रतीक्षा सूची 1 साल तक के लिए प्रभावी और मान्य होगी।
- यूनिटी माल की स्थापना की जाएगी।
