यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर मोदी सरकार सख्त, लाएगी ‘श्वेत पत्र’

अभिज्ञान समाचार डेस्क:

वर्ष 2004 से 2014 तक करीब 10 सालों तक केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में रही यूपीए सरकार के समय के आर्थिक कुप्रबंधन के खिलाफ मोदी सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए संसद में श्वेत पत्र लाने का निर्णय लिया है. श्वेत पत्र शुक्रवार 9 फरवरी अथवा 10 फरवरी को सदन में पेश किया जा सकता है.

सदन में श्वेत पत्र रखते हुए मोदी सरकार महज़ आर्थिक कुप्रबंधन ही नहीं बल्कि UPA सरकार के दौरान उठाए जा सकने वाले सकारात्मक कदमों के असर के बारे में भी बात करेगी. इस दौरान भारत की आर्थिक दुर्गति और अर्थव्यवस्था पर पड़े नकारात्मक प्रभावों को भी सदन में विस्तार से रखा जाएगा. इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संसद का सत्र भी एक दिन के लिए बढ़ाया गया है.