जनरल बाजवा बोले; कार्यकाल पूरा होते ही छोड़ देंगे पद, सेनाओं को राजनीति से दूर रहने की नसीहत
वॉशिंगटन। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बावजा आजकल अमेरिका दौरे पर हैं। मंगलवार को उन्हेंने वॉशिंगटन स्थित पाकिस्तान दूतावास की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां पर पाकिस्तान के नागरिकों के अलावा कुछ और अधिकारी भी मौजूद थे। जनरल बाजवा ने यहां से एक बड़ा संदेश सेनाओं के साथ ही पाकिस्तान की सरकार को भी दिया। जनरल बाजवा ने जो बात वॉशिंगटन में कही है, वह इमरान खान को चुभ सकती है। सेना प्रमुख का कार्यकाल नंवबर में खत्म हो रहा है। इस समय उनके टेन्योर को लेकर खासी चर्चाएं हो रही हैं।
जनरल बाजवा ने कहा कि दो महीने बाद उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है और वह अपना पद छोड़ देंगे। उन्होंने सेनाओं से अपील करते हुए कहा कि वो देश के राजनीतिक मसलों और राजनीति से दूर रहें। सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने यहां पर खराब राजनीति का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि देश की खराब अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए समाज के हर तबके को पहली प्राथमिकता देनी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी देश की मजबूत अर्थव्यवस्था जब तक समाज को साथ लेकर नहीं चलेगी तब तक अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगी। उनके शब्दों में, ‘बिना मजबूत अर्थव्यवस्था के कोई भी कूटनीति काम नहीं कर सकती है।’ जनरल बाजवा जिस समय भाषण दे रहे थे, अच्छी-खासी संख्या में पाकिस्तानी राजनयिक वहां मौजूद थे।
कभी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ आक्रामक रुख रखने वाले इमरान ने कहा है कि सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल कुछ समय तक के लिए बढ़ा देना चाहिए।पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के मुखिया इमरान सोमवार को एक निजी चैनल के सामने मुखातिब थे। यहां पर उन्होंने कहा कि देश में इस समय गठबंधन की जो सरकार है जिसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) लीड कर रही है, उसके साथ वह बातचीत को भी तैयार हैं। लेकिन यह सिर्फ तभी होगा जब सरकार उनकी जल्द चुनाव की मांग को मान ले।
इमरान का कहना था कि जब तक देश में चुनाव नहीं होते और नई सरकार नहीं बनतीं तब तक बाजवा को आर्मी चीफ के पद पर रहना चाहिए। लेकिन इसके बाद एक इंटव्यू में इमरान अपने इस बयान से मुकर गए। जनरल बाजवा ने अब इशारा कर दिया है कि उन्हें कार्यकाल बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। साल 2016 में पाकिस्तान आर्मी के चीफ बने जनरल बाजवा का कार्यकाल साल 2019 में तीन साल के लिए बढ़ाया गया था।