अभिज्ञान समाचार/ देहरादून।
उत्तराखंड में विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल का दौर भी शुरू हो गया है। आगामी 22 नवंबर से उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने बेमियादी हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। बैठक में कहा गया है कि कई आश्वासनों के बाद भी मांगों पर कार्रवाई ना होने से नाराज समिति हड़ताल को विवश हुई है।
समिति की ओर से हुई बैठक में कहा गया है कि सरकार आश्वासन देने के बाद मांगों पर कार्रवाई करना भूल जाती है। इसी क्रम में सीएम कार्यालय व मुख्य सचिव से भी मांगों पर आश्वासन मिला था, लेकिन अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। लिहाजा कर्मचारी आंदोलन के लिए बाध्य हुए हैं। हड़ताल में समन्वय समिति के सभी घटक संघ शामिल होंगे। इस दौरान वाहन चालक भी चक्का जाम करेंगे। बैठक में निर्णय लिया गया कि सात प्रमुख मांगों पर आंदोलन तेज किया जाएगा। प्रमुख मांगों में कर्मचारियों को पूर्व की भांति 10, 16 और 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति न होने की दशा में पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य करने, गोल्डन कार्ड की विसंगतियों का निराकरण, प्रदेश एवं प्रदेश के बहार उच्च कोटि के समस्त अस्पतालों को अधिकृत करने, प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने, मिनिस्टीरियल संवर्ग में कृषि सहायक के पद की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट के स्थान पर स्नातक करने सहित सात प्रमुख मांगे हैं। बैठक में प्रताप पवार, ठाकुर प्रहलाद सिंह, अरुण पांडे, सुनील कोठारी, शक्ति प्रसाद भट्ट, पूर्णानंद नौटियाल, एचसी नौटियाल, पंचम बिष्ट, बीएस रावत, विक्रम सिंह नेगी, दिनेश गुसाईं, संदीप मौर्य, निष्कर्ष सिरोही, नाजिम सिद्दीकी व चौधरी ओमवीर मौजूद थे।
