देहरादून। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने आरटीई के तहत स्कूलों में हुए एडमिशन में व्यापक धांधली का आरोप लगाते हुए विजिलेंस जांच की मांग की है। इस सम्बंध में मोर्चा ने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को ज्ञापन सौंपकर विजिलेंस जांच की मांग की है। उक्त मामले में शिक्षा मंत्री द्वारा तत्काल जांच कराने का आश्वासन दिया गया है।
मोर्चा का कहना है कि पिछले दो-चार साल के दौरान शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत एडमिशन में व्यापक धांधली हुई है जिसमें शामिल गिरोह का पर्दाफाश किया जाना चाहिए। ताकि उक्त जुगलबंदी के चलते सरकार को हुई करोड़ों रुपए के नुकसान की भरपाई हो सके एवं दोषी विभागीय अधिकारियों, निजी विद्यालय प्रबंधन एवं इसमें शामिल दलालों के गिरोह को समाप्त किया जा सके।
नेगी ने कहा आलम यह है कि खंडस्तर के अधिकारी ईमानदारी से विद्यालय संचालित करने वाले विद्यालय प्रबंधकों से एडमिशन के नाम पर मोटी रकम की डिमांड करते हैं तथा इन्कार करने पर उनको कई तरह की धमकियां दी जाती है। यही नहीं इनकी बात न मानने पर एडमिशन कोटा भी कम कर दिया जाता है।
नेगी ने कहा कि विभागीय अधिकारियों- दलालों एवं कई भ्रष्ट निजी विद्यालयों की सेटिंग-गेटिंग के चलते इनको मनमाना एडमिशन कोटा जारी हो जाता है। विभागीय अधिकारियों द्वारा अपने रिश्तेदारों एवं निकट संबंधियों के मृत प्राय: एवं बंद पड़े विद्यालयों तक को भी एडमिशन कोटा जारी हो जाता है। वहीं दूसरी ओर ईमानदारी से काम करने वाले विद्यालयों को निर्धारित कोटा भी नसीब नहीं हो पाता, जिस कारण क्षेत्र के गरीब बच्चों को आरटीई का लाभ नहीं मिल पाता। इस खेल में शामिल विद्यालय फर्जीवाड़ा कर अधिक संख्या दर्शा कर मनमाना कोटा हासिल कर लेते हैं ।
