देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना काल में रखे गए आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हटाए गए आउटसोर्स कर्मचारियों के सेवा विस्तार करने का फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों को अगले 6 महीनों तक के लिए सेवा पर रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि सेवा से हटाने के बाद से ये आउटसोर्स कर्मी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अब सरकार के इस फैसले से कर्मियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
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उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना ने पैर पसारने शुरू कर दिए है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन-प्रशासन भी हरकत में आ गया है। अब कोरोना वायरस की पीक के दौरान रखे गए एक बार फिर सेवा में रखने जा रही है। पिछले दिनों कोरोना काल के दौरान हटाए गए आउटसोर्स कर्मचारियों को एक बार फिर सेवा का मौका मिलेगा। बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी के दौरान बड़ी संख्या में युवाओं को कोविड-19 ड्यूटी के लिए रखा गया था।
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करीब डेढ़ साल तक काम लेने व कोरोना के मामले कम होने के बाद बीती 31 मार्च को 2200 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया था। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की थी कि इनका रिक्त पदों पर समायोजन किया जाएगा। इस संबंध में कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। जिसके बाद से कर्मियों में आक्रोश देखने को मिल रहा था। कर्मियों ने पीपीई किट पहन कर आंदोलन किया और सीएम आवास कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें हाथीबड़कला में बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इससे नाराज प्रदर्शनकारी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। पुलिस ने इन्हें सड़क से हटाने की कोशिश की तो उनके बीच नोकझोंक हुई। जिसमें कई कर्मी घायल हो गए थे।
