सचिवालय संघ मांगों को लेकर हड़ताल पर, सरकार ने भी जारी किया ‘नो वर्क, नो पे’ का आदेश
अभिज्ञान समाचार/ देहरादून। सचिवालयकर्मी एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। सोमवार यानी बीती शाम के बाद से ही सचिवालय संघ ने तत्काल ही आंदोलन की घोषणा कर दी थी। वहीं, सरकार ने भी इस मामले में सख्ती दिखाते हुए ‘नो वर्क, नो पे’ का शासनादेश जारी कर दिया है।
आपको बता दें कि एक दिन पहले ही सचिवालय संघ की ओर से मुख्यमंत्री का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें संघ को उम्मीद थी कि उनकी मांगों पर सीएम निर्णय लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा संघ के मन मुताबिक घोषणा न करने पर सचिवालय संघ ने सरकार को कड़ी चुनौती दे दी। वहीं कर्मचारियों की हड़ताल से सचिवालय में कामकाज भी प्रभावित हो रहे हैं। कर्मचारियों के सख्त रूख को देखते हुए सरकार ने भी आज शाम को सख्ती दिखाते हुए ‘नो वर्क, नो पे’ का शासनादेश जारी कर दिया है। ऐसे में जो कर्मचारी हड़ताल में रहेंगे, उनकी सैलरी काटी जाएगी।
कर्मचारियों की मांगें-
- सचिवालय भत्ता जो कि अब तक ग्रेड पे पर 50 फीसदी है, इसे बदलकर मूल वेतन पर 10 फीसदी किया जाए।
- चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के ग्रेड पे को बढ़ाने की मांग।
- सचिवालय संघ में सबसे बड़ा प्रभाव समीक्षा अधिकारियों का है. लिहाजा 5 वर्ष अनुभव वाले समीक्षा अधिकारियों के 4800 ग्रेड पे को बढ़ाने की मांग।
- राज्य संपत्ति विभाग के वाहन चालकों को सचिवालय प्रशासन में सम्मलित करने की मांग।
- सचिवालय सुरक्षा कर्मियों को पुलिस सैलरी स्लैब से अगल वेतन की मांग।
- पुरानी पेंशन मामले पर भी कमर्चारियों की मांग।
