अगर आप उत्तराखंड आ रहे है तो आपके लिए काम की खबर है। बताया जा रहा है कि अब उत्तराखंड में एंट्री के लिए आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी। उत्तराखंड में घुसते ही ग्रीन एंट्री सेस कटेगा तो वहीं दूसरे राज्यों से आने वाले डीजल वाहनों पर भी सख्ती होगी। ये कार्रवायी देहरादून समेत पूरे प्रदेश में स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति लागू होने के तहत होगी। आइए जानते है डिटेल्स…
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार अब उत्तराखंड में प्रवेश करते ही दूसरे राज्यों से आने वाले डीजल वाहनों को फास्टैग के जरिये से ग्रीन एंट्री सेस देना होगा। राज्य के वाहनों से तो पहले ही ये वसूला जा रहा था लेकिन अब बाहर से आने वाले डीजल वाहनों से फास्टैग के माध्यम से ग्रीन एंट्री सेस वसूल किया जाएगा। ग्रीन सेस और ग्रीन एंट्री सेस से अनुदान राशि का वितरण करने की योजना है। प्रोत्साहन राशि में जितनी भी धनराशि कम पड़ेगी, वह राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी।
वहीं दूसरी ओर देहरादून में सबसे पहले डीजल सार्वजनिक यात्री वाहनों को हटाकर सीएनजी-इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए अनुदान मिलेगा। जल्द ही पूरे प्रदेश में यह प्रक्रिया शुरू होगी। बताया जा रहा है कि कैबिनेट ने स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति को मंजूरी देकर सार्वजनिक डीजल यात्री वाहनों के बदले सीएनजी-इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए प्रोत्साहन अनुदान राशि देने का फैसला लिया। इसमें प्रोत्साहन योजना के सभी बिंदुओं को स्पष्ट किया गया।
