उत्तराखंड एनसीसी मिनिस्ट्रियल अधिकारी एवं कर्मचारी सर्विस एसोसिएशन की 8 मांगों पर बनी सहमति
देहरादून। उत्तराखंड एनसीसी मिनिस्ट्रियल अधिकारी एवं कर्मचारी सर्विस एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने एनसीसी के विभागाध्यक्ष मेजर जनरल पीएस दहिया से मुलाकात की। बैठक में 25 मांगों में से 8 ज्वलंत मांगों को तत्काल स्वीकार करते हुए शीघ्र निराकरण करने का आश्वासन दिया गया।
एनसीसी निदेशालय में 3 अप्रैल को पहली बार विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए संयुक्त बैठक कराई गई। बैठक में उत्तराखंड एनसीसी मिनिस्ट्रियल अधिकारी एवं कर्मचारी सर्विस एसोसिएशन ने की ओर से कहा गया कि अलग निदेशालय बनने के 16 साल बाद भी कर्मचारियों की समस्या को नहीं सुना गया। इसके पीछे की वजह बताते हुए प्रांतीय अध्यक्ष सुभाष चंद्र जगुड़ी बताया कि उत्तराखंड राज्य के एनसीसी विभाग अध्यक्ष की जिम्मेदारियां सेना के अधिकारियों द्वारा निर्वहन की जाती हैं जिस कारण राज्य कर्मियों की समस्याओं को सुनने के लिए उनके पास समय का अभाव रहता है। किंतु वर्तमान विभागअध्यक्ष मेजर जनरल पीएस दहिया ने 25 मांगों को बड़ी गहनता से सुना और समझा। उन्होंने 25 मांगों में से 8 ज्वलंत मांगों को तत्काल बैठक में स्वीकार करते हुए शीघ्र निराकरण करने का आश्वासन भी दिया।
इस दौरान एसोसिएशन ने संघ की समस्याओं को मानने के लिए विभाग अध्यक्ष मेजर जनरल पीएस दहिया का आभार व्यक्त किया। प्रांतीय महामंत्री आर एल टम्टा ने कहा कि आप पहले विभाग अध्यक्ष हैं जिन्होंने कर्मचारियों को वार्ता के लिए बुलाया है। साथ ही कर्मचारियों एवं अधिकारियों में इस वार्ता से खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। निदेशालय द्वारा सिर्फ स्थानीय स्तर पर सेवारत पदाधिकारियों को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया जिसमें प्रांतीय अध्यक्ष सुभाष चंद जगूड़ी प्रांतीय महामंत्री आर एल टम्टा एवं गढ़वाल मंडल के मंडल महामंत्री श्री सुखबीर सिंह रावत ने एसोसिएशन की ओर से प्रतिनिधित्व किया।
इन 8 मांगों पर बनी सहमति
- एनसीसी निदेशालय में राज्य कार्मिकों के अधिष्ठान वित्त एवं स्थापना में राज्य सरकार के सभी स्वीकृत पदों के सापेक्ष सभी कर्मचारी सिर्फ राज्य के ही अधिष्ठानो में अपने कार्य और दायित्वों का निर्वहन करेंगे। विगत 16 वर्षों से राज्य कर्मचारी केंद्र के अधिष्ठानो की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे थे और राज्य के अधिष्ठान सिर्फ एक ही कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था जिस कारण कर्मचारियों की पदोन्नति एवं सेवा संबंधी मामलों में निस्तारण के लिए कर्मचारियों को माननीय न्यायालय की शरण में जाना पड़ रहा था लेकिन इस महत्वपूर्ण एवं ज्वलंत विषय पर विभाग अध्यक्ष द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई और तत्काल ही सभी राज्य कर्मचारी केंद्र सरकार के आदि अधिष्ठानो से हटाते हुए राज्य के अधिष्ठान में अपनी सेवाएं देंगे।
- एनसीसी विभाग राज्य के अन्य विभागों की संरचना से पृथक है जिस कारण कर्मचारियों एवं अधिकारियों के स्थानांतरण में सुगम एवं दुर्गम की व्यवस्था को समाप्त किए जाने पर विभाग अध्यक्ष द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए सहमति दी गई कि राज्य सरकार को इसका प्रस्ताव शीघ्र ही प्रेषित किया जाएगा।
- विभाग अध्यक्ष द्वारा संघ के साथ आगामी विभागीय त्रिपाठी बैठक माह जून 2023 में की जाने पर स्वीकृति प्रदान की गई।
- विभाग अध्यक्ष द्वारा विभाग में पिछले 10 से 15 वर्षों तक एक ही पटल पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को पटल परिवर्तन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- विभाग अध्यक्ष द्वारा कार्मिकों की पदोन्नति में स्थानांतरण पर शिक्षा विभाग की तर्ज पर काउंसलिंग की व्यवस्था लागू किए जाने पर सहमति प्रदान की गई।
- विभाग अध्यक्ष द्वारा विभाग में कर्मचारियों की धारा 27 के अंतर्गत जिन कार्मिकों के स्थानांतरण प्रार्थना पत्र शासन को प्रेषित किए गए थे उनको शीघ्र उत्तराखंड शासन से प्राथमिकता से कराने का आश्वासन दिया गया।
- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की चार्ट ऑफ ड्यूटी का प्रस्ताव शासन को भेजे जाने पर सहमति बनी।
- विभाग अध्यक्ष द्वारा विभाग में पदोन्नति एवं स्थानांतरण समिति में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को बतौर सदस्य के रूप में अवश्य नामित किए जाने की मांग स्वीकार कर ली गई।
