राज्य आंदोलनकारियों की बढ़ाई पेंशन, 3100 की जगह मिलेगी 4500 रुपए
बोले; प्रदेश में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए खेल नीति 2021 जल्द
अभिज्ञान समाचार/ देहरादून।
राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों और पुलिस के शहीदों को याद करते हुए उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल विहारी वाजपेयी को भी याद किया। सीएम ने राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने तथा सभी जिलों में महिला छात्रावास खोलने सहित कई अहम घोषणाएं भी की। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से राज्य को दी जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं एवं विकास कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड उन परियोजनाओं को भी करने में सफल हो रहा है जो नामुमकिन सी प्रतीत होती थी। पिछले पांच सालों में केंद्र सरकार ने राज्य के लिए करीब पांच लाख करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की हैं।
उत्तराखंड के 22 वें स्थापना दिवस पर रेसकोर्स स्थित पुलिस लाइन में रैतिक परेड की सलामी राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह ने ली। उन्होंने राज्य को आंदोलनकारियों और पुलिस के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारत माला परियोजना हो, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेललाइन या फिर टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन सरकार इन्हें समय रहते पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सीएम ने कहा कि 2025 तक उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य होगा। नए संपर्क मार्गों को बनाने तथा सड़कों के सुधारीकरण के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम भी जल्द तेजी पकड़ने वाला है। एयर कनेक्टीविटी के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि जमरानी परियोजना को भी केंद्र सरकार ने स्वीकृत कर लिया है। देहरादून से टिहरी तक टनल को भी हरी झंडी मिल गई है।
मुख्यमंत्री की घोषणाएं :
- 11 से 18 साल की छात्राओं के लिए निशुल्क स्वास्थय जांच की सुविधा व 104 पर निःशुल्क परामर्श।
- राज्य आंदोलनकारियों को 4500 रुपए पेंशन मिलेगी।
- प्रत्येक जिले में खुलेगा एक महिला छात्रावास।
- दून व हल्द्वानी में नशामुक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी।
- प्रदेश में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए लाई जाएगी खेल नीति 2021।
