बिंदाल नदी में अतिक्रमण पर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार, एम.डी.डी.ए व नगर निगम को भेजा नोटिस

न्यूज़ डेस्क। राजधानी देहरादून की नदियों में हो रहे अतिक्रमण को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त लहजे में राज्य सरकार, नगर निगम और एमडीडीए को फटकार लगाते हुए नोटिस जारी किया है। मामला बिंदाल नदी में असीमित अतिक्रमण का है। जिस पर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार, एम.डी.डी.ए, नगर निगम को नोटिस जारी किया है। साथ ही डीएम से नदी के बाढ़ तट (फ्लड प्लेन) क्षेत्र को 2012 अधिनियम के तहत चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं।

हाईकोर्ट ने देहरादून शहर के राजपुर क्षेत्र में उदगम वाली बिंदाल नदी में हो रहे बेतरतीब अतिक्रमण और निर्माण कार्य पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार, नगर निगम, एम.डी.डी.ए.और जिलाधिकारी को नोटिस जारी किये हैं। न्यायालय ने लगातार हो रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण कार्य पर सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही उच्च न्यायायल की ओर से जिलाधिकारी देहरादून को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं, कि वह बिंदाल नदी के उद्द्गम स्थल को व्यक्तिगत रूप से सर्वे करें और वहाँ फ्लड प्लेन जोनिंग को चिन्हित करें, ताकि नदी के भाग क्षेत्र को बचाया जा सके। दरअसल देहरादून निवासी पर्यावरणविद रीनू पॉल ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राजपुर क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध निर्माण, देहरादून की दोनों जीवनदायिनी नदियां, बिंदाल और रिस्पना का गला घोंट रहे हैं। बिंदाल नदी को पूर्व में पहले ही गंगा रिवर बेसिन में शामिल किया जा चुका है। याचिकाकर्ता ने फोटोग्राफ के माध्यम से न्यायालय को वहां के हालात दिखाए थे। इसके अलावा सैटेलाइट इमेज में भी राजपुर क्षेत्र का हो रहा सर्वनाश साफ साफ दिख रहा है ।